”नमस्ते, मैं रवीश कुमार हूँ। जब भी गौतम अदानी से संबंधित खबरें सामने आती हैं, (Farm laws for corporate or farmers?) सरकार और मीडिया चुप रहते हैं। हालांकि, चुप्पी हमेशा सत्य को सूचित नहीं करती। आशोका विश्वविद्यालय के मामले की बात करें, जहां कई विभागों ने दो प्रोफेसरों की पुनर्स्थापना की मांग की है। साथ ही, भारतीय संस्थानों के कई 300 अर्थशास्त्री ने आशोका विश्वविद्यालय में सेंसरशिप के खिलाफ एक बयान जारी किया है। आज, हम किसानों के आंदोलन की बुद्धिमत्ता और कृषि कानूनों की धोखाधड़ी प्रकृति पर चर्चा करेंगे। हम कुछ गौतम अदानी के व्यापार समूह से संबंधित खबरों पर भी चर्चा करेंगे।
अर्थशास्त्री प्रोफेसरों की पुनर्स्थापना की मांग 80 भारतीय संस्थानों से 300 अर्थशास्त्री ने आवाज उठाई है कि आशोका विश्वविद्यालय में सेंसरशिप के खिलाफ। उनका मानना है कि शैक्षिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और प्रोफेसर सब्यसाची दास की पुनर्स्थापना की मांग की जानी चाहिए। अर्थशास्त्रीयों की एकता किसानों के आंदोलन में दिखाई दी एकता की तरह है।
रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्टें रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्टों से कृषि कानूनों के पीछे की धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। किसानों ने विरोध किया और अपनी जानें गवा दी, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि उनकी ज़मीन और फसलों पर हमला हुआ था। श्रीगिरीश जालिहल की रिपोर्टें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि कृषि कानूनें किसानों के लिए नहीं, करोड़पतियों के लिए आए थे।
किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा! | Farm laws for corporate or farmers?
कृषि कानूनों का पृष्ठभूमि एक अमेरिकी NRI ने खेती के क्षेत्र में कोई पृष्ठभूमि नहीं रखते हुए कृषि को व्यापारीकरण की विचारधारा दी। यह रिपोर्ट रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा उजागर करती है कि कृषि कानूनें खामोशी से तैयार की गई थीं, किसानों की जानकारी के बिना। सरकार ने इन प्रकटनों का कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
शरद मराठे और कार्यसमिति आयुष मंत्रालय के कार्यसमिति के अध्यक्ष शरद मराठे ने कृषि को व्यापार में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि को वाणिज्यिक बनाया जाए, मंडी को बाजार में खोला जाए और किसानों की ज़मीन को किराए पर दिया जाए। चुने गए कॉर्पोरेट, जिनमें आदानी ग्रुप भी शामिल था, कार्यसमिति में शामिल किए गए थे। इस रिपोर्ट से सवाल उठते हैं कि क्यों किसानों को शामिल नहीं किया गया और क्या सरकार की कार्रवाई वास्तव में उनके हित में थी।
निष्कर्ष कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों के लाभ के लिए नहीं था। इनके पीछे कॉर्पोरेटों के हित थे। इन कानूनों के पीछे की सच्चाई को उजागर करना और किसानों के लिए न्याय की मांग करना महत्वपूर्ण है।
आंदोलनकारी किसानों ने सरकार से पूछा कि कृषि कानूनों को लागू करने से पहले किसानों या किसान संगठनों की सलाह ली गई है कि नहीं, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसके बजाय, अजीब संगठनों के किसानों का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत किए गए। सरकार ने कार्यसमिति और शरद मराठे की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की। किसानों के आंदोलन में प्रमुख चेहरा योगेंद्र यादव ने 2017 में नीति आयोग के कार्यालय में शरद मराठे से मिले। सरकार ने बार-बार दावा किया कि किसानों को गुमराह किया गया है, लेकिन किसान स्पष्ट थे कि उनकी मांग थी कृषि कानूनों की रद्दीकरण की। सरकार और नीति आयोग ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट का उत्तर देने में देरी की, ताकि खुद को प्रकट नहीं होने दिया जाए।
पीएम मोदी को फिर से राष्ट्र से बात करनी चाहिए और कानूनों का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। राहुल गांधी ने पहले कहा था कि कानूनों को पीएम के कॉर्पोरेट दोस्तों के लाभ के लिए लाए गए थे। पता चला कि नीति आयोग ने 2017 से ही कृषि क्षेत्र में सुधार करने पर काम किया था। नीति आयोग के तब के CEO अमिताभ कांत द्वारा एक लेख में कृषि क्षेत्र में बोल्ड सुधारों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। इसने कृषि के क्षेत्र में सुधार के माहौल को बनाया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट ने उजागर किया कि शरद मराठे ने 2017 की अक्टूबर में नीति आयोग के उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर भारतीय कृषि में सुधार पर सुझाव दिए थे। अमिताभ कांत ने नवंबर 2018 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की समाप्ति की सिफारिश की थी।
सरकार ने बार-बार मंडियों (स्थानीय बाजारों) के बंद करने की मांग की, लेकिन यह कथन गंभीरता से नहीं लिया गया था जब तक कृषि कानूनें पेश नहीं किए गए। किसानों को समझ में आया कि कृषि को व्यापारीकरण का प्रयास हो रहा है और उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर एक साल तक विरोध किया। विभिन्न चुनौतियों और अपक्षिपक्ष मौसम की स्थितियों का सामना करते हुए, किसान अपनी मांगों पर कड़ी रहे। आंदोलन के दौरान 600 से अधिक किसानों की मौके की संख्या है, लेकिन सरकार ने यह ठीक तरीके से नहीं रिकॉर्ड किया। शरद मराठे कभी भी अपने कार्यसमिति में अपनी भूमिका के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेने आए। आखिरकार, प्रधानमंत्री ने तीन कानूनों को वापस लिया और माफी मांगी, जिससे किसानों की मांगों को मान्यता मिली।”